फतेहपुर: जनपद फतेहपुर में मोरम माफियाओं की निरंकुशता और भारी वाहनों की खुलेआम ओवरलोडिंग ने शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावों के बावजूद खनन माफियाओं का खेल बेखौफ जारी है। बताया जा रहा है कि असोथर और ललौली थाना क्षेत्र में अवैध रूप से कई बड़े मोरम डम्प तैयार किए गए हैं, जिनसे रोजाना डेढ़ से दो सौ डंपर और ट्रकों के जरिए मोरम की निकासी हो रही है।
शिकायती पत्र के अनुसार, इस पूरे अवैध कारोबार में जिला खनिज अधिकारी की संलिप्तता बताई गई है, जबकि उप संभागीय परिवहन अधिकारी (मार्ग) पर ओवरलोडिंग को संरक्षण देने का आरोप है। वहीं, जिला और पुलिस प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है।

🔴 पूर्व विधायक ने खोला राज – शासन को भेजा शिकायती पत्र
सूत्रों के मुताबिक बिंदकी क्षेत्र के एक पूर्व विधायक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र भेजकर इस अवैध धंधे की जांच की मांग की है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सीज़न में मोरम घाटों से बिना रिकॉर्ड के हजारों घन मीटर मोरम डम्प कराया गया, जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई थी, लेकिन जिला खनिज अधिकारी ने मामले को हल्के में लेकर निपटा दिया।
पूर्व विधायक ने यह भी बताया कि जब हजारों ट्रक मोरम की निकासी हो चुकी, तब जाकर खनिज विभाग ने रिकॉर्ड में डम्प को दर्ज किया और औसत से काफी कम राजस्व में अनुमति दे दी।
🚛 सेवरामऊ और असोथर में अवैध डम्प से रोजाना डेढ़ सौ डम्पर ओवरलोड
जानकारी के मुताबिक ललौली थाना क्षेत्र के सेवरामऊ गांव में एक चर्चित राजनीतिज्ञ “बाबा” द्वारा कई हजार घन मीटर मोरम का डम्प कराया गया है। यहां से रोजाना डेढ़ सौ के करीब डम्पर पोकलैंड मशीनों के जरिए ओवरलोड होकर मोरम ढो रहे हैं।
इस डम्प से जुड़ी अवैध गतिविधियों में पुलिस और सिस्टम की मिलीभगत भी बताई जा रही है। वहीं असोथर क्षेत्र में भी दो बड़े अवैध डम्प तैयार किए गए थे, जिनसे हजारों घन मीटर मोरम पहले ही बेची जा चुकी है।
🛣️ मरका-खरौली इलाकों से भी जारी है अवैध मोरम निकासी
सूत्र बताते हैं कि बांदा जनपद के मरका थाना क्षेत्र के खरौली-ताला इलाके में किए गए अवैध भंडारण से भी फतेहपुर जनपद के असोथर क्षेत्र में रोजाना मोरम ट्रक और डम्परों के जरिए लाई जा रही है।
इस निकासी में खनिज अधिकारी और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (मार्ग) की विशेष भूमिका बताई जा रही है।
⚠️ सड़कों की हालत बदतर, राजस्व को लाखों का नुकसान
ओवरलोडिंग के चलते जनपद की मुख्य और लिंक सड़कों की हालत बदतर हो गई है। रोजाना निकलने वाले सैकड़ों भारी वाहन न केवल सड़कें तोड़ रहे हैं बल्कि शासन के राजस्व को भी लाखों रुपये का नुकसान पहुंचा रहे हैं।
🕵️♂️ अधिकारियों का पक्ष नहीं मिला
जब पत्रकारों ने खनिज अधिकारी और परिवहन अधिकारी से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो उनके सीयूजी नंबर बंद मिले। फिलहाल शासन और प्रशासन की चुप्पी ने इस पूरे मामले को और भी संदिग्ध बना दिया है।
❓अब सवाल यह है—
योगीराज में जब जीरो टॉलरेंस नीति लागू है, तो फिर सिस्टम की मिलीभगत से चल रहे मोरम माफियाओं के इस साम्राज्य का जिम्मेदार आखिर कौन है?
क्या शासन इस अवैध धंधे की जांच कर राजस्व और सड़कों की लूट को रोक पाएगा या फिर माफिया यूं ही बेखौफ अपना खेल जारी रखेंगे?
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